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नो-मैपिंग वाले मतदाताओं को दस्तावेजों सहित नियत तिथि पर AERO के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए प्रेरित करें : रोल प्रेक्षक श्री सतेन्द्र सिंह

SIR-2026 को लेकर राजनैतिक दलों एवं अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक

निवाड़ी |
निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त रोल प्रेक्षक श्री सतेन्द्र सिंह ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) के सफल क्रियान्वयन हेतु राजनैतिक दलों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। यह बैठक आज कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई।

बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती जमुना भिडे, उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री विनीता जैन, एसडीएम सुश्री मनीषा जैन, एसडीएम पृथ्वीपुर अशोक कुमार सेन, तहसीलदार जगदीश रंधावा सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

लोकतंत्र को मजबूत करने में दलों की अहम भूमिका
रोल प्रेक्षक सतेन्द्र सिंह ने कहा कि मजबूत लोकतंत्र के लिए सभी पात्र नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसके लिए निर्वाचन नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण में राजनैतिक दलों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
उन्होंने दलों के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सहयोग प्रदान करें और नामावलियों को शुद्ध करने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
दावे-आपत्तियों के समाधान का आश्वासन
श्री सिंह ने कहा कि यदि राजनैतिक दलों को इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की समस्या या दावे-आपत्तियां हों, तो वे सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
बीएलओ को फॉर्म-6 उपलब्ध कराने के निर्देश
बैठक में बूथ लेवल एजेंट (BLA) के माध्यम से फॉर्म-6 भरवाकर बीएलओ को उपलब्ध कराने तथा लॉजिकल डिस्पेंसी एरर के निराकरण की प्रक्रिया पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
नो-मैपिंग मतदाताओं के लिए विशेष निर्देश
रोल प्रेक्षक ने निर्देश दिए कि नो-मैपिंग वाले मतदाताओं को नोटिस का जवाब देने एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए 11 प्रकार के दस्तावेजों के साथ संबंधित तहसील कार्यालय में AERO के समक्ष नियत तिथि पर उपस्थित होकर दस्तावेज जमा करने के लिए प्रेरित किया जाए।
नियत तिथि पर स्वीकार्य दस्तावेज
नो-मैपिंग मतदाताओं द्वारा निम्न में से कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकता है—
केंद्र/राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम द्वारा जारी नियमित कर्मचारी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश
01 जुलाई 1987 से पूर्व भारत में किसी सरकारी/स्थानीय निकाय/बैंक/डाकघर/एलआईसी/सार्वजनिक उपक्रम द्वारा जारी पहचान पत्र या प्रमाण पत्र
सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
पासपोर्ट
मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिक या शैक्षणिक प्रमाण पत्र
सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र
वन अधिकार प्रमाण पत्र
सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी अथवा अन्य जाति प्रमाण पत्र
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां उपलब्ध हो)
राज्य या स्थानीय निकाय द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर
सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र
उद्देश्य
इस विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य निर्वाचन नामावली को त्रुटिरहित, अद्यतन एवं पारदर्शी बनाना है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपने मतदान अधिकार से वंचित न रहे।

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